नमस्कार किसान भाइयों!
आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान सरकार की एक ऐसी योजना की, जो किसानों की फसल को आवारा पशुओं (खासकर नील गाय) से बचाने में मददगार साबित होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं “तारबंदी योजना” की, जिसे राजस्थान सरकार ने फसल सुरक्षा मिशन के तहत शुरू किया है। यह योजना किसानों को उनकी मेहनत की रक्षा करने का एक बेहतरीन मौका देती है।
तारबंदी योजना क्या है?
इस योजना के तहत, किसानों को अपने खेतों की सीमा पर बाड़ लगाने (तारबंदी) के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता (सब्सिडी) दी जाती है। इससे आवारा पशु खेत में घुसकर फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे।
योजना के लिए पात्रता और शर्तें
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एकल किसान के लिए:
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किसान के पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर (लगभग 2 बीघा) जमीन होनी चाहिए।
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सरकार 60% सब्सिडी देगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹48,000 तक है।
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समूह में आवेदन करने पर:
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5 हेक्टेयर से अधिक की सामूहिक जमीन होनी चाहिए।
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सरकार 70% अनुदान देगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹56,000 प्रति व्यक्ति है।
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महत्वपूर्ण शर्तें:
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तारबंदी में बिजली का करंट नहीं लगाना है। इसके लिए किसान को एक शपथ पत्र देना होगा।
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400 रनिंग मीटर तक ही तारबंदी की सुविधा मिलेगी।
आवेदन कैसे करें?
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ऑनलाइन आवेदन:
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राजस्थान कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल राजस्थान किसान पोर्टल पर जाएँ।
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“तारबंदी योजना” का विकल्प चुनें और फॉर्म भरें।
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जरूरी दस्तावेज:
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आधार कार्ड
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जमीन के कागजात (खसरा-खतौनी)
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पासपोर्ट साइज फोटो
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आधार से लिंक मोबाइल नंबर
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योजना के फायदे
✅ फसल सुरक्षा: आवारा पशुओं से फसल को सुरक्षित रखें।
✅ सरकारी अनुदान: 60% से 70% तक की आर्थिक मदद।
✅ सरल आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन फॉर्म भरकर आसानी से लाभ उठाएँ।
✅ समूह लाभ: अधिक जमीन वाले किसानों को ज्यादा सब्सिडी।
निष्कर्ष
राजस्थान सरकार की तारबंदी योजना किसानों के लिए एक वरदान है, जो उनकी मेहनत को आवारा पशुओं से बचाएगी। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो जल्दी आवेदन करें और अपनी फसल को सुरक्षित करें।
किसान भाइयों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो इसे अपने साथी किसानों के साथ शेयर करें!
